आ गये अच्छे दिन ! 7वां वेतन आयोग में राष्ट्रपति से भी ज्यादा हो गई कैबिनेट सचिव की सैलरी!

आ गये अच्छे दिन ! 7वां वेतन  आयोग में राष्ट्रपति से भी ज्यादा हो गई कैबिनेट सचिव की सैलरी!

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दिल्ली
सातवें वेतन आयोग की सिफारशों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में जरूरी बदलाव की दिशा में काम कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि लेटेस्ट सैलरी रिविजन के बाद कैबिनेट सचिव का वेतन राष्ट्रपति के वेतन से एक लाख रुपये ज्यादा हो गया है।

मौजूदा समय में राष्ट्रपति को प्रति माह 1.50 लाख रुपये वेतन मिलता है। वहीं, उपराष्ट्रपति को 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह और राज्यपाल को 1.10 लाख रुपये प्रतिमाह। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद देश के टॉप ब्यूरोक्रेट यानी कैबिनेट सचिव की सैलरी 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह और गृह सचिव की सैलरी 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह हो गई है। गृह मंत्रालय अब इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों का वेतन बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

इससे पहले 2008 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में इजाफा किया गया था। साल 2008 तक राष्ट्रपति को 50,000 रुपये प्रतिमाह, उप राष्ट्रपति को 40,000 रुपये प्रतिमाह और गवर्नर को 36,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था।

courtesy: NBT

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