कैबिनेट बैठक आज, 25 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट लाने की तैयारी

कैबिनेट बैठक आज, 25 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट लाने की तैयारी

 

17_08_2016-akhilesh

लखनऊ  चुनावी साल में अखिलेश सरकार का अनुपूरक बजट भी चुनावी कलेवर में होगा। शायद यही वजह है कि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार तकरीबन 25 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम अनुपूरक बजट लाने की तैयारी की है। अनुपूरक बजट में सड़कों के निर्माण, बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के साथ ही आपदा राहत पर जोर रहेगा। वैसे ‘समाजवादी योजनाओं के लिए सरकार दरियादिली दिखाने से नहीं हिचकेगी।

22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र में राज्य सरकार की ओर से पेश किये जाने वाले अनुपूरक बजट प्रस्ताव को बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। अनुपूरक बजट के लिए वित्त विभाग को विभिन्न विभागों से 80 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उन प्रस्तावों पर विचार मंथन के बाद फिलहाल अनुपूरक बजट का आकार 25 हजार करोड़ रुपये के आसपास होने की संभावना है। अनुपूरक बजट में तकरीबन साढ़े चार हजार करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण व सुधार के लिए आवंटित किये जाने के आसार हैं।

लखनऊ को आजमगढ़ होते हुए बलिया से जोडऩे के लिए प्रस्तावित समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भी बड़ी रकम का इंतजाम अनुपूरक बजट में होगा। साथ ही पुलों व सिंचाई के संसाधनों को समृद्ध करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की संभावना है।
ओलावृष्टि से तबाह किसानों को राहत न मिलने की शिकायतें सरकार तक पहुंच रही हैं। राजस्व विभाग ने आपदा राहत के लिए अनुपूरक बजट में साढ़े चार हजार करोड़ रुपये मांगे थे। अनुपूरक बजट के जरिये इस मद में लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये आवंटित किये जाने की उम्मीद है। इसके अलावा अनुपूरक बजट में समाजवादी नामों व विचारकों से जुड़ी योजनाओं में पैसे न कमी पडऩे का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अनुपूरक बजट प्रस्तावों में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए विशेष आवंटन प्रस्तावित है। अल्पसंख्यकों के लिए चलाये जा रहे मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी सरकार अपना बटुआ खोलेगी। पेंशन, छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं में भी पर्याप्त आवंटन होगा। उप्र निर्यात अवस्थापना विकास योजना के लिए भी बजट में धनराशि का बंदोबस्त किया जाएगा।

राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए भी बजट में धनराशि का इंतजाम किये जाने की संभावना है। मेडिकल कालेजों को अपग्रेड करने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर तक इलाज में निजी सहभागिता की पहल को यह अनुपूरक बजट वित्तीय ऊर्जा प्रदान करेगा। लखीमपुर खीरी व सीतापुर के तीन ब्लॉकों से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत को वित्तीय मदद मिलने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुपूरक बजट में वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुपूरक बजट की तुलना में 25 फीसद तक वृद्धि की उम्मीद है। सरकार ने पिछले साल 17 अगस्त को वर्ष 2015-16 के लिए 19824.98 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था। मानसून सत्र में पेश किये जाने वाले इस साल के अनुपूरक बजट का आकार उससे तकरीबन 25 फीसद ज्यादा है।

इन प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी
परिषदीय स्कूलों, सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों व मदरसों के सभी बच्चों और राजकीय इंटर कॉलेजों में कक्षा छह से लेकर आठ तक के विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से मुफ्त में स्कूल बैग दिये जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूर कर सकती है।
रामपुर के गांव बिलासपुर में बाजार टीम हॉकी यूनियन क्लब, रामपुर के नाम दर्ज 0.387 हेक्टेयर जमीन को राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के क्रीड़ा स्थल के लिए निश्शुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है। कैबिनेट बैठक के एजेंडे में यह प्रस्ताव भी शामिल है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स की धनराशि से पहले एक्सप्रेसवे निर्माण की खातिर लिये गए कर्ज को चुकता किया जाए और शेष धनराशि सरकारी खजाने में जमा की जाए। इसके जरिये एक्सप्रेसवे निर्माण की नोडल एजेंसी उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अधिकारों में शर्तों के साथ इजाफा करने का इरादा है।
उप्र अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को कैबिनेट अनुमोदित कर सकती है। इलाहाबाद में मेट्रो रेल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का काम राइट्स संस्था को सौंपने, बस्ती के बनकटी को नगर पंचायत बनाने, रामपुर, महराजगंज के नौतनवा और फिरोजाबाद में बिजली व्यवस्था सुधारने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट अनुमोदित कर सकती है। राजधानी स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) में लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट व इमर्जेंसी मेडिसिन ब्लॉक बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से 472 करोड़ रुपये लोन लेने के लिए शासकीय गारंटी देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। राजधानी के जवाहर भवन और इन्दिरा भवन परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग और पेपर मिल कालोनी स्थित कैफी आजमी अकादमी में कला केंद्र के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।
उप्र नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली 2016, उप्र आमोद एवं पणकर निरीक्षक सेवा नियमावली, 1982 में (द्वितीय) संशोधन, उप्र स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन स्टाफ नियमावली, 1961 में संशोधन के प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।

Courtesy: Jagran.com

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