मोदी सरकार में सभी स्कीम्‍स के लिए जरूरी होगा आधार, कानून को लागू करने की तैयारी, मोदी ने किया था विरोध

नई दिल्‍ली। गैस सब्सिडी, मनरेगा, पेंशन सहित केंद्र सरकार और राज्‍य सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी सब्सिडी स्‍कीमों का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार जल्‍द ही यूनिक आईडेंटिटी रेग्‍युलेशन को अधिसूचित करने जा रही है।

लाभार्थी का आधार बनवाना एजेंसियों की जिम्‍मेदारी

कानून केंद्र सरकार को आधार को अनिवार्य बनाने की ताकत देता है। इसके साथ ही कानून में सपष्‍ट तौर पर कहा गया है कोई भी एजेंसी जैसे रसोई गैस से डील करने वाला पेट्रोलियम मंत्रालय हो या स्‍कॉलरशिप स्‍कीमों से डील करने वाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो। उसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी लाभार्थियों को यूनिक आईडेंटिटी के तहत एनरोल किया जाए। इसके इन एजेंसियों से कहा गया है कि वे रजिस्‍ट्रार से टाइअप करें या इंडीविजुअल्‍स को खुद एनरोल करें।

मंत्रालय करेंगे आधार नंबर की जरूरत वाली स्‍कीमों को अधिसूचित

सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों को उन स्‍कीमों को अधिसूचित करना होगा जिसके लिए आधार नंबर की जरूरत है। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो उसे आधार के लिए एनरोल कराने को कहा जाएगा। अगर आप आधार के लिए कह रहे हैं और अगर एनरोलमेंट फैसिलिटीज तक पहुंचना आसान नहीं है तो एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग छूट न जाएं।

आधार के दुरूपयोग पर 3 साल सजा का प्रावधान

सूत्रो के मुताबिक रेगुलेंशंस में आधार को लेकर प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं का भी समाधान किया गया है। इसमें किसी की व्‍यक्तिगत जानकारी को किसी और मकसद के लिए इस्‍तेमाल करने पर तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर सरकार या निजी कंपनी किसी और मकसद के लिए आधार नंबर का यूज करती है। अगर कंपनी डाटा शेयर करती है तो यह आपराधिक मामला बनेगा।

इस खास नियम को सिविल सोसायटी समूहों की चिंताओं का समाधान करने के लिए जोड़ा गया है जिसमें कहा गया था‍ कि आधार को अनिवार्य बनाए जाने से ऐसे वास्‍तविक लाभार्थी सरकारी स्‍कीमों का फायदा नहीं उठा पाएंगे जिनके पास आधार नहीं है। इस नियम का मतलब है कि अब एजेंसियों जैसे तेल कंपनियों या बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सब्सिडी और पेंशन से लेकर तमाम बेनिफिट हासिल करने के लिए लाभार्थियों के पास आधार नंबर हो।

हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी स्‍कीमों के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। नया कानून आधार का दायरा सभी सरकारी स्‍कीमों तक बढ़ाने में केंद्र सरकार की मदद करेगा।

Courtesy: Bhaskar.com
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