ई-पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्लान, जीतने वाले को मिलेगा एक करोड़ रुपए इनाम

ई-पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्लान, जीतने वाले को मिलेगा एक करोड़ रुपए इनाम

मोदी सरकार लोगों को डिजिटल पेमेंट की तरफ आकर्षित करने के लिए रोज नए प्लान बना रही है।  अब नीति आयोग ने नेशनल पेमेंट कोर्पोरेशन से कहा है कि वह डिजिटल ट्रांजेक्शन (NPC) करने वालों के लिए साप्ताहिक और त्रैमासिक स्तर पर इनाम दिए जाएं ताकि ज्यादातर लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, आयोग ने अपने बयान में NPC से कहा है कि साप्ताहिक स्तर पर लक्की ड्रा निकाला जाए और त्रिमासिक स्तर पर बड़ा ईनाम दिया जाए। मिली जानकारी के मुताबिक, त्रिमाही में जो इनाम मिलेगा उस ग्रेंड प्राइज में एक करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। वहीं हफ्ते में जो इनाम मिलेगा वह दस लाख रुपए का होगा।

हर हफ्ते दस लोगों और दस छोटे कारोबारियों को इनाम दिया जाएगा। बयान में यह योजना निर्धन, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखकर बनाने को कहा गया है। हालांकि, स्कीम की गाइडलाइन फिलहाल जारी नहीं की गई हैं। बताया गया है कि Unstructured Supplementary Service Data (USSD), Aadhaar Enabled Payment Systems (AEPS), Unified Payment Interface (UPI) और RuPay कार्ड्स को इस स्कीम के अंदर शामिल किया जाएगा।

रिलीज में कहा गया है कि 8 नवंबर के बाद से डिजिटल पेमेंट कर रहा कोई भी शख्स उस का फायदा उठा सकता है। यह बताते हुए कि लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था में कैश के जरिए लेन-देन से आर्थिक खर्च बढ़ता है, वित्‍तमंत्री ने कहा कि सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई-वॉलेट्स के जरिए भुगतान को प्रोत्‍साहन दे रही है। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार (8 दिसंबर) को वित्त मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के कई तरह के ऐलान किए थे। केंद्र सरकार ने ईंधन और ट्रेन टिकटों की खरीद डिजिटल मोड से करने पर विभिन्‍न तरह की छूट दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को 500, 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने की घोषणा के ठीक एक महीने बाद मीडिया से बात करते हुए जेटली ने कहा था कि देश ने पिछले एक माह में कई परिवर्तन देखें हैं। उन्‍होंने कहा था, ‘आज पीएम द्वारा विमुद्रीकरण के फैसले की घोषणा किए गए एक महीना हो गया और पिछले 30 दिनों में हमने अर्थव्‍यवस्‍था में कई बदलाव देखे हैं।’

जेटली ने कहा था कि विमुद्रीकरण का उद्देश्‍य डिजिटल लेन-देन की तरफ बढ़ना है। वित्‍त मंत्री ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय कार्यक्रम के तहत ही करंसी रिलीज की जा रही है।

Courtesy:Jansatta 

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