मोदी सरकार से नोटबंदी पर दस सवाल

मोदी सरकार से नोटबंदी पर दस सवाल

 

नए साल में नयी उम्मीद के साथ हम सब नए जोश से काम शुरू करते है| पुराने साल के गलत सही फैसलों का लेखा जोखा करते है| लेकिन ये बात हिंदुस्तान के आम आदमी पर लागू होता है न की प्रधानमंत्री  पर | क्योंकि नोटबंदी के ५० दिन पूरे हो गए न प्रधानमंत्री  देश से मुखातिब  हुए और न ही रिज़र्व बैंक के गवर्नर | देश को नोटबंदी के फैसले से क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान इसका  किसी के पास जवाब नहीं| किसके कहने पर फैसला लिया गया  ये भी नहीं पता| क्या ये प्रधानमंत्री का निजी  फैसला था या फिर रिज़र्व बैंक या फिर पूरी कैबिनेट का ये फैसला था| किसके सर इसकी जीत या फिर हार का सेहरा बंधेगा| अब जब ५० दिन पूरे हो गए तो १० सवाल जो प्रधानमंत्री से हर कोई पूछना चाहता है वो निम्नलिखित है|

  1. न उन्होंने उस वादे का ज़िक्र किया जिसमें कहा था कि सिर्फ़ 50 दिन कष्ट सह लो फिर अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मुझे जो सज़ा देंगे स्वीकार्य होगी. न उन्होंने यह बताया कि यह कष्ट और कितने दिन जारी रहेगा. बस यह कहा कि बैंकों से कहा है कि नए वर्ष में वे दूरदराज के इलाक़ों में अपनी व्यवस्था सुधारें.
  2. उन्होंने यह नहीं बताया कि इन 50 दिनों में बैंकों में कुल कितना पैसा जमा हो गया और कितना कालाधन भ्रष्ट और बेईमान लोग जमा नहीं कर पाए. यानी कितने कालेधन का पता चला? उनका दावा था कि इस प्रक्रिया से कालेधन वाले परेशान होंगे क्योंकि वे बैंकों में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे.
  3. नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं बताया कि आतंकवाद और नक्सलवाद को मिलने वाला पैसा बंद हो जाने से ऐसी गतिविधियों में कितनी कमी आई है. क्योंकि वे दावा कर गए थे कि नोटबंदी से इन संगठनों की गतिविधियां रुक जाएंगीं.
  4. प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि नोटबंदी के दौरान कारोबार, उद्योंगों और किसानों को जो नुक़सान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी? और यह भी कि ये नुक़सान अगर जारी रहता है तो आगे गुज़ारा कैसे चलेगा?
  5. उन्होंने यह नहीं बताया कि नोटबंदी के बाद जिन लोगों को रोज़गार से हाथ धोना पड़ा है, वे अब क्या करें, क्या सरकार उन्हें कोई बेरोज़गारी भत्ता देने वाली है या फिर उन्हें सिर्फ़ त्याग और बलिदान की तारीफ़ सुनकर ही गुज़ारा करना होगा.
  6. नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं बताया कि यदि सिर्फ़ 24 लाख लोग अपनी आय 10 लाख से अधिक बताते हैं तो बाक़ी ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों का सरकार क्या करेगी? किस तरह से उन्हें अपनी सही आमदनी बताने के लिए बाध्य किया जाएगा?
  7. राष्ट्र के नाम संदेश में मोदी जी ने घर बनाने के लिए कर्ज़ में छूट की बात तो बता दी लेकिन यह बताने से रह गया कि इसके लिए मार्जिन मनी कहां से आएगी और जब खाने के लाले पड़े हों तो ग़रीब और निम्नमध्यम वर्गीय लोग मकान बनाने की सोचेंगे भी कैसे?
  8. रबी की बुआई और खाद की ख़रीदी में बढ़ोत्तरी का ज़िक्र तो किया लेकिन यह नहीं बताया कि जिन किसानों ने सोसाइटी को धान बेचा है उसका पैसा उन्हें कब तक और कैसे मिलेगा. अनुमान है कि अभी भी 65-70% पैसा उन्हें मिलना बचा हुआ है. और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो 60 दिनों की ब्याजमाफ़ी का क्या औचित्य रह जाएगा?
  9. राजनीतिक दलों के पैसों की बात की लेकिन यह नहीं बताया कि दलों के पैसों को कालेधन से सफ़ेद धन की ओर लाने के लिए वे क्या करने जा रहे हैं. या उनकी अपनी पार्टी कौन से क़दम उठाने जा रही है. वे यह भी बताने से चूक गए कि पिछले ढाई सालों में उन्होंने राजनीतिक दलों के चंदों को लेकर क्या क़दम उठाए हैं.
  10. और अंत में उन्होंने यह भी नहीं बताया कि कैशलेस को डिजिटल लेनदेन कहने भर से सब कुछ आसान हो जाएगा क्या? उसके कष्ट कैसे दूर होंगे?

अविनाश चौधरी – लेखक के ये निजी विचार  है|

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