राम मंदिर विवाद सुलझाने के लिए 30 साल में 8 कोशिशें हुईं, 3 PM ने दिया दखल

राम मंदिर विवाद सुलझाने के लिए 30 साल में 8 कोशिशें हुईं, 3 PM ने दिया दखल

नई दिल्ली. राम मंदिर विवाद को सुलझाने की बीते 30 साल में 8 कोशिशें हुईं लेकिन ये सभी नाकाम रहीं। 1986 में पहली बार तब के कांची कामकोटि शंकराचार्य ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बातचीत की लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद पीएम रहे चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हाराव, अटल बिहारी वाजपेयी की समय भी कोशिशें हुईं। बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर विवाद का हल आपसी बातचीत के जरिए हल करने को कहा था। जानें, किसकिसने क्या कदम उठाए

1# 1986
– कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट अली मियां नदवी के बीच बातचीत हुई। लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची।

2# 1990
– तब पीएम रहे चंद्रशेखर ने दोनों (हिंदू-मुस्लिम) समुदायों के बीच गतिरोध तोड़ने की कोशिश की। ये बातचीत उस वक्त टूट गई, जब वीएचपी वालंटियर्स पर मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ने का आरोप लगा।

3# दिसंबर 1992
– बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराए जाने (6 दिसंबर, 1992) के 10 दिन बाद पीएम रहे पीवी नरसिम्हाराव ने जस्टिस लिब्रहान की अगुवाई में एक जांच कमीशन का गठन किया। कमीशन ने 17 साल बाद 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की।
– इसे सही मायने में सुलह की कोशिश माना जा सकता है। हालांकि इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला।

4# जून 2002
– अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ऑफिस में एक अयोध्या सेल बनवाई और उसमें पार्टी के सीनियर पदाधिकारी शत्रुघ्न सिंह को अप्वाइंट किया।
– सेल को इसलिए बनाया गया था ताकि वह हिंदू और मुस्लिम लीडर्स से बात कर सके। लेकिन ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई।

5# अप्रैल 2015
– ऑल इंडिया हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट स्वामी चक्रपाणि और मुस्लिमों की ओर दायर पिटीशंस की अगुआई करने वाले मोहम्मद हाशिम अंसारी के बीच मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात के बाद कोई खास पहल नहीं हुई।
– अंसारी ने हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत ज्ञान दास से बातचीत की शुरुआत की। इसमें प्लान था कि विवादित 70 एकड़ की जमीन पर मंदिर और मस्जिद बनाई जाए। दोनों के बीच 100 फीट की दीवार रहेगी।

6# मई 2016
– ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने अंसारी के साथ मुलाकात की। बातचीत आगे बढ़ती, इसके पहले ही अंसारी का निधन हो गया।

7# नवंबर 2016
– हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पलक बसु ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट का सुझाव रखा। इसमें 10 हजार हिंदू और मुसलमानों के साइन किया हुआ प्रपोजल फैजाबाद कमिश्नर के सामने रखा गया।
– सेटलमेंट के लिए सारे डॉक्युमेंट सुप्रीम कोर्ट में रखे जा चुके हैं।

8# मार्च 2017
– सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मसले का हल आपसी बातचीत के जरिए करने को कहा। ये कहा कि कोर्ट मीडिएटर बनने को तैयार है।

किसकाक्या दावा?
– बीजेपी, वीएचपी समेत कई हिंदू संगठन विवादित जमीन पर राम मंदिर और सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन वहां मस्जिद होने का दावा करते हैं।
– हिंदुओं का कहना है कि वह जगह रामजन्म भूमि है, वहां भगवान राम का मंदिर था जिसे मुगल शासक बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने 1528 में तुड़वा दिया और उसकी जगह मस्जिद बनवा दी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया।

कौन हैं 3 पक्ष?
निर्मोही अखाड़ा: विवादित जमीन का एक-तिहाई हिस्सा यानी राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह।
रामलला विराजमान:एक-तिहाई हिस्सा यानी रामलला की मूर्ति वाली जगह।
सुन्नी वक्फ बोर्ड: विवादित जमीन का बचा हुआ एक-तिहाई हिस्सा।

क्या है राम मंदिर का मुद्दा?
– राम मंदिर मुद्दा 1989 के बाद अपने उफान पर था। इस मुद्दे की वजह से तब देश में सांप्रदायिक तनाव फैला था। देश की राजनीति इस मुद्दे से प्रभावित होती रही है।
– हिंदू संगठनों का दावा है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर बाबरी मस्जिद बनी थी। मंदिर तोड़कर यह मस्जिद 16वीं शताब्दी में बनवाई गई थी।
– राम मंदिर आंदोलन के दौरान 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या दिया था फैसला?
– 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल, एस यू खान और डी.वी. शर्मा की बेंच ने मंदिर मुद्दे पर अपना फैसला भी सुनाते हुए अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था।
– बेंच ने तय किया था कि जिस जगह पर रामलला की मूर्ति है, उसे रामलला विराजमान को दे दिया जाए। राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दे दी जाए। बचा हुआ एक-तिहाई हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए।

Courtesy: Bhaskar

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