यूपी में बूचड़खानों बंद कराने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

यूपी में बूचड़खानों बंद कराने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद करने को लेकर चल रहे बवाल के बीच हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ नगर निगम और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा। हाईकोर्ट की बेंच ने प्रदेश में मीट शॉप बंद किए जाने और पुरानी दुकानों के लाइसेंस रिन्यू नहीं करने पर जवाब मांगा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ में आने के बाद योगी सरकार ऐक्शन मूड में सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर सख्ती बरत रही है और इन्हें बंद किया जा रहा है।

 

 

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ नगर निगम और राज्य सरकार से तीन अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हालांकि योगी सरकार इस फैसले के बाद से विरोधियों के निशाने पर भी है। इससे पहले लोकसभा में सोमवार को इस फैसले पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी।

 

 

आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद से अब तक 300 से अधिक अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हुई है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद से बूचड़खाने चलाने वाले लोग रोजगार छिन जाने की भी बात सामने आ रही हैं। वहीं, सरकार के मंत्री सिद्दार्थनाथ सिंह ने कहा था कि सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए पुलिस को भी हिदायत दी गई है। हमने सत्ता में आने से पहले ही इसका वादा किया था।

Courtesy: nationaldastak

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