प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहा है भयंकर भ्रष्टाचार, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहा है भयंकर भ्रष्टाचार, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

रांची। पीएम मोदी की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ इस योजना का स्लोगन है प्रधानमंत्री का सपना सबका आवास हो अपना। लेकिन झारखंड के विश्रामपुर नगर परिषद में यह योजना और स्लोगन दोनो फेल है। यहां वही होगा जो नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी व प्रतिनिधि चाहेंगे।

 

विश्रामपुर नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले आदिवासी व परहिया जाति के लोगों को इसका लाभ नहीं दिया गया है। वे प्रधानमंत्री आवास के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। 114 पुरुष व 64 महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिया गया है। इसमें सामान्य वर्ग से 24, अनुसूचित जाति वर्ग के 25 व शेष ओबीसी के लाभुक शामिल हैं।

 

राज्य सरकार परहिया जन जाति के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। इसका सीधा लाभ उन्हें पहुंचाना है। बावजूद नगर परिषद इनकी अनदेखी कर रही है। सभी अपने चहेतों व सगे-संबंधियों को आवास का लाभ पहुंचा रहे हैं। कोई इन आदिवासियों का रहनुमा नहीं बना।

 

विश्रामपुर नगर परिषद में अनुसूचित जनजाति परिवार भलुआनी खुर्द, पंचघारा खूर्द, छिपादोहर कला, सोरडिहा, विश्रामपुर, पांडेयपुर व गोदरमा में अपना आश्रय बना कर रहते हैं। कहीं भी इन परिवार को आवास उपलब्ध नहीं कराया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास को ले बार बार आवेदन मांगा जा रहा है। समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया। बावजूद कोई रूचि नहीं दिखा रहा। एक बार फिर सबंधित वार्ड पार्षद को उनसे आवेदन लेने का निर्देश दिया जाएगा। आवास आवंटन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया है। लोग स्वयं आकर कार्यालय में भी आवेदन दें। आवास योजना का लाभ मिलेगा।

Courtesy: nationaldastak

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