GST: रोजाना इस्तेमाल वाली 200 चीजों पर 28% की जगह 18% हो सकता है टैक्स

GST: रोजाना इस्तेमाल वाली 200 चीजों पर 28% की जगह 18% हो सकता है टैक्स
GST काउंसिल की दो दिवसीय मीटिंग गुरुवार शाम को शुरू हो गई। मीटिंग के फैसलों के बारे में औपचारिक रूप से शुक्रवार को बताया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, पहले दिन राज्यों के अधिकारियों की मीटिंग हुई। बैठक में जाने से पहले बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बताया कि आम इस्तेमाल की करीब 200 चीजों पर टैक्स रेट 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। सुशील मोदी जीएसटी काउंसिल के मेंबर और जीएसटी नेटवर्क में सुधार के लिए बनी समिति के भी अध्यक्ष हैं। काउंसिल की यह 23वीं बैठक है। इसमें केंद्रीय अरुण जेटली 24 राज्यों के वित्त मंत्री या जीएसटी के प्रभारी मंत्री शिरकत करेंगे।

एसी रेस्तरां पर टैक्स 18% से 12% करने की सिफारिश

– मोदी ने बताया कि वह एचएसएन कोड, इनवॉयस मैचिंग और रिटर्न फाइलिंग से जुड़े नियमों को आसान करने की मांग रखेंगे।
– उनकी अन्य मांगों में सभी कारोबारियों के लिए तिमाही रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न में देरी पर जुर्माना 200 रुपए रोज से घटाकर 50 रुपए करना और जीएसटी में एमआरपी को शामिल करना शामिल हैं।
– अभी कुछ कारोबारी एमआरपी के ऊपर जीएसटी ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक काउंसिल, असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) की सिफारिशों पर भी विचार करेगी।
– ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एसी रेस्तरां पर टैक्स 18% से घटाकर 12% करने की सिफारिश की है। फाइव स्टार समेत सभी होटलों में 7,500 रुपए से ज्यादा टैरिफ पर 18% टैक्स का सुझाव दिया गया है।
– होटल और रेस्तरां फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्ज ने भी गुवाहाटी में काउंसिल के मेंबरों से मुलाकात की। फेडरेशन के प्रेसिडेंट गिरीश ओबेराय ने बताया कि उन्होंने सभी कैटेगरी के रेस्तरां पर 12% टैक्स लगाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी रखने की मांग की है।
– चर्चा है कि काउंसिल इनके लिए टैक्स रेट घटाने के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान खत्म कर सकती है। ओबेराय ने कहा कि लक्जरी होटलों पर भी टैक्स रेट 28% के बजाय घटकर 18% करना चाहिए।
इन चीजों पर टैक्स 28 से घटाकर 18% किया जा सकता है
सैनिटरी के सामान, सूटकेस, वॉल पेपर, प्लाईवुड, स्टेशनरी सामान, घड़ियां, खेल के सामान, शैंपू, हैंडमेड फर्नीचर, इलेक्ट्रिक स्विच, प्लास्टिक गुड्स।
आसान हो सकते हैं कंपोजीशन स्कीम के नियम, टैक्स भी घटेगा
– मंत्री समूह ने कंपोजीशन स्कीम वाले सभी कारोबारियों पर 1% टैक्स और उन्हें दूसरे राज्यों में सप्लाई की इजाजत देने का सुझाव दिया है।
– ट्रेडर्स के लिए अलग सुझाव है कि जो टर्नओवर में टैक्सेबल-नॉन टैक्सेबल दोनों वस्तुओं को शामिल करते हैं, उनपर 0.5% टैक्स लगे।
– अभी कंपोजीशन वाले ट्रेडर के लिए टर्नओवर का 1%, मैन्युफैक्चरर के लिए 2% और रेस्तरां के लिए 5% टैक्स का प्रावधान है।
गुजरात के कारोबारी नाराज, इसलिए टैक्स घटा रही सरकार : कांग्रेस
– बैठक स्थल के बाहर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, कर्नाटक के कृषि मंत्री केबी गौड़ा और पुडुुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।
– उन्होंने कहा, “पहले जब केंद्र से कहा गया कि ज्यादा जीएसटी रेट से आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर बोझ बढ़ेगा, तो सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी। अब जब गुजरात के छोटे कारोबारी नाराज हैं तो सरकार इनके लिए टैक्स घटाने पर राजी हो गई।”
– उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों का टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। सिर्फ 5 राज्यों ने राजस्व नुकसान नहीं होने की बात कही है। बाकी सभी ने मुआवजा मांगा है।
Courtesy: Bhaskar
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