राजीव केंद्रों का नाम अटल सेंटर करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

राजीव केंद्रों का नाम अटल सेंटर करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

जयपुर
राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र करने की बात कही गई है। जस्टिस एमएन भंडारी की एकल जज बेंट ने कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला किया, जिसमें सरकार के इस निर्णय को गलत और अवैध कहा गया था।

याची की ओर से वकील पुनीत सिंहवी ने बताया, कोर्ट ने भी यह बात स्वीकार की कि 28 दिसंबर 2014 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अवैध है। इसमें राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र करने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार आदेश देकर केंद्रीय गजट अधिसूचना को सस्पेंड नहीं कर सकती।

सिंहवी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम में संशोधन के माध्यम से गांवों में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी सेवा केंद्रों और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवनों की स्थापना की गई थी। इसका जिक्र 2009 के गजट में किया गया है।

याची ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री की छवि पर भी असर पड़ा।

Courtesy: NBT

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