विदेश भाग जाने के बाद भी ‘नीरव मोदी’ को बचा रही है मोदी सरकार, स्वतंत्र जांच कराने से कोर्ट में किया इनकार

विदेश भाग जाने के बाद भी ‘नीरव मोदी’ को बचा रही है मोदी सरकार, स्वतंत्र जांच कराने से कोर्ट में किया इनकार

मोदी सरकार ने हाल ही में हुए पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानि की एसआईटी बनाये जाने की मांग का विरोध किया है। पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,400 करोड़ के घोटाले को लेकर एक जनयाचिका पीआईएल पर सुनवाई के वक़्त नीरव मोदी को विदेश से लाने के SIT के गठन का विरोध किया है।

मोदी सरकार ने विरोध दर्ज करे हुए कोर्ट में कहा कि क्योकिं इस मामले में अभी जाँच चल रही और FIR भी दर्ज की जा चुकी है। इसीलिए वो फिलहाल इस मामले को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है।

इस मामले पर याचिका डालने वाले विनीत धंदा का कहना था कि कोर्ट केंद्र सरकार को विजय माल्या को वापस लाने के लिए क्या कर रही है इसके लिए सरकार को नोटिस जारी करना चाहिए।

वही दुसरे याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा का कहना था की क्योकिं ये एक धोखेबाज़ी का मामला है क्योकिं 11300 करोड़ के लेकर आपसी समझौते पत्र दिए गए। जिसमें की नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन मेहुल चोकसी भी है। इसीलिए इस मामले पर एसआईटी बैठाने की ज़रूरत है।

केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो चुकी। इसके अलावा भी कई ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर वह इस जनहित याचिका का विरोध कर रहे हैं।

बता दें कि सीबीआई ने इस घोटाले के मामले में नीरव मोदी, उसके रिश्तेदार गीतांजलि जेम्स के मेहुल चौकसी और अन्य के खिलाफ 31 जनवरी को पहली FIR दर्ज की थी और अभी कुछ दिन पहले उसने एक और FIR दर्ज की है।

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