उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बंद की सरकारी नौकरियाँ, अब नहीं मिलेगा युवाओं को रोजगार

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बंद की सरकारी नौकरियाँ, अब नहीं मिलेगा युवाओं को रोजगार

उत्तर प्रदेश में हो रहे सरकारी खर्च में कटौती के लिए पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को छोड़ कर प्रदेश के किसी भी विभाग में नौकरियां नहीं दी जाएँगी। यह फैसला 18 सितम्बर को लखनऊ में हुई एक कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ है।

इसके पीछे सरकार ने यह तर्क दिया है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि सरकारी खर्च में कटौती हो और पारदर्शिता भी बनी रहे। प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार पिछले दस वर्षों में प्रदेश के कई विभागों का कम्प्युटरीकरण हो गया है। ऐसे में कई विभागों में लोगों का काम कम हो गया है। लेहाज़ा जिन पदों पर काम कम है, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। और ऐसे लोगों को दूसरे पदों पर समायोजित कर दिया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि अब पुलिस और मेडिकल के अलावा किसी भी विभाग में नई नौकरी न दी जाए।

अगर ज़रुरत पड़ती है, तो काम के अनुसार किसी बाहरी एजेंसी से संपर्क किया जाए और उससे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नई भर्तियां की जाएँ। इसके अलावा सरकार ने नौकरियों को लेकर और भी कई अहम फैसले किये हैं, जिसमें कहा गया है कि तय वेतन, रोज़ दिया जाने वाला वेतन, और संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के कुछ पद जैसे ड्राइवर, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, और एसी मैकेनिक जैसे पदों पर नियुक्ति आउटसोर्सिंग से होगी।

 

Courtesy: drajchowk.

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