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थोक महंगाई दर में बढ़ोत्‍तरी, पिछले महीने के मुकाबले आया बड़ा उछाल

मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर एक बुरी खबर है। थोक महंगाई दर में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। जून महीने में थोक

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जीएसटी एक वर्ष पर रिफंड नहीं दे पाई सरकार, कारोबार की रफ्तार को लगा ब्रेक

जीएसटी को लागू हुए एक साल पूरा हो गया। देश के सबसे बड़े कर सुधार के गवाह बने व्यापारी और कारोबारी अभी भी इसकी पेचीदगियां झेल रहे हैं। लघु एवं

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डॉलर की तुलना में ‘रुपया’ ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर, 69.10 का आंकड़ा छुआ

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देजनर देश का चालू खाता घाटा और मुद्रास्फीति बढ़ने की चिंताओं के बीच आज (28 जून, 2018) शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया

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भारत में सरकार को पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है अटलांटिक तूफान

नई दिल्ली जब दक्षिणी-पश्चिमी मॉनसून देश के बड़े हिस्से में नुकसान पहुंचा रहा है तो क्या आपको अटलांटिक महासागर में तूफान के चाल-चलन पर नजर रखनी चाहिए? पिछले साल जो

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आरबीआई मार्च, 2019 तक बैंकों का एनपीए हो जाएगा 12 फीसदी से ज्यादा, 6 बैंकों को हो सकती है पूंजी की कमी: आरबीआई

आरबीआई ने कहा है कि एनपीए के कारण त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रारूप (पीसीए) के तहत रखे गए सरकारी स्वामित्व वाले 11 बैंकों में से 6 को पूंजी की कमी का

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अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन ने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के पद से इस्तीफा दिया

अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन ने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के पद से इस्तीफा दे दिया है. बुधवार को अपने इस फैसले की पुष्टि करते हुए उन्होंने यह भी

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भूल जाइए कि सस्ता होगा तेल, अरुण जेटली ने एक्साइज ड्यूटी और जीडीपी का बनाया बहाना

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी पर कटौती नहीं करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि तेल पर लगने वाले एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती का

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मोदी के ‘कैशलेस इंडिया’ की खुली पोल, नोटबंदी के बाद घटने के बजाए दोगुना हुआ ‘कैश’ का चलन

मोदी सरकार का सबसे बड़ा कदम ‘नोटबंदी’ हर तरह से नाकामयाब हो गया है| नोटबंदी के दो उद्देश्य थे। पहला कालेधन को खत्म करना और दूसरा कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर

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‘मोदी राज में अर्थव्‍यवस्‍था की गाड़ी के चार में से तीन पह‍िये हुए पंक्‍चर’

चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए एनडीए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। इन्हीं नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था की गाड़ी के चार में से तीन पहिए

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स्टार्टअप योजनाओं के प्रचार में करोड़ों का खर्चा, परन्तु अब इस योजन की डगर बड़ी कठिन है

संसदीय समिति की ही रिपोर्ट कहती है कि 6 फरवरी 2018 तक डीआईपीपी ने कुल 6981 नए स्टार्टअप चयनित किए लेकिन इनमें से सिर्फ 99 स्टार्टअप को फंड दिया गया,