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बजट सत्र : अब 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी जल्द हो सकती है टैक्स फ्री

नई दिल्ली: संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स मुक्त करने का कानून जल्द पारित हो सकता है. ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017

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किसी सरकारी एजेंसी को भी आधार नंबर देने की जरूरत नहींः UIDAI सीईओ

नई दिल्ली आप चाहें तो अपना 12 अंकों का आधार नंबर कभी किसी सरकारी एजेंसी को भी नहीं दे सकते हैं। यह कहना है आधार की संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान

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क्या बिटकॉइन की तर्ज पर जियो कॉइन ला रहे हैं मुकेश अंबानी?

नई दिल्ली क्या मुकेश अंबानी की टु-डु लिस्ट में अगली बारी क्रिप्टोकरंसी की है? एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस जियो इन्फोकॉम खुद की क्रिप्टोकरंसी जियो कॉइन लाने की योजना पर काम

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क्या ये फ्रेंच कंपनी बनाएगी स्वदेशी पतंजलि को ग्लोबल ब्रांड?

योग गुरू बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को एक बड़ा ऑफर मिला है. फ्रांसीसी लग्जरी ग्रुप एलवीएमएच ने पतंजलि आयुर्वेद में हिस्सेदारी लेने की इच्छा जताई है. एलवीएमएच की हिस्सेदारी वाला

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बजट 2018-19: पॉपुलिस्ट बजट होने का कोई चांस नहीं

बजट में सरकार पॉपुलिस्ट फैसले लेगी, ऐसे कोई आसार नहीं है. यह सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जो पॉपुलिस्ट नहीं हैं. मुझे नहीं लगता कि नोटबंदी और जीएसटी

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नीलेकणि ने कहा- ‘आधार’ को बदनाम करने का चल रहा अभियान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि का कहना है कि आधार को बदनाम करने के लिए सोचा-समझा अभियान चलाया जा रहा है. आधार डेटा लीक की एक रिपोर्ट छपने के

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अंबानी-दमानी से काफी आगे रहे गौतम अडानी, 2017 में सबसे ज्यादा बढ़ी संपत्ति

साल 2017 कारोबार और मुनाफे के नजरिए से भारतीय धनकुबेरों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। 2017 कैलेंडर वर्ष में भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में खूब इजाफा हुआ है।

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बैंक के दिवालिया होने पर FD डूबने से रईसों में भी घबराहट

मुंबई मोदी सरकार की ओर से हाल में लाए गए एफआरडीआई यानी फाइनैंशल रेजॉलुशन ऐंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल में बेल-इन को लेकर बैंक डिपॉजिटर्स में जो डर का माहौल बना

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जीएसटी के रेवेन्यु में आई गिरावट के बाद 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेगी सरकार

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रेवेन्यु में आई गिरावट ने सरकार को कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में बाजार से 50,000 करोड़

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बेअसर सरकार की कोश‍िश, पिछले साल सिर्फ 1.7% लोगों ने भरा आयकर

मोदी सरकार लगातार लोगों को टैक्स भरने के लिए प्रेरित कर रही है, लेक‍िन इसका असर होता नहीं दिख रहा. असेसमेंट ईयर 2015-16 (वित्त वर्ष 2014-15) में महज 1.7 फीसदी भारतीयों